ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 24 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ , ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਖੰਡ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧਾ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਰਿਲਾਇੰਸ-BP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਰ ’ਚ ਟਿਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ

90 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਪੂਰਾ

ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਲਈ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 82 ਲੱਖ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 78 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਖੰਡ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ’ਤੇ

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। 2020-21 ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 2019-20 ’ਚ 59.6 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ।

ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ?

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੰਡ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ (ਈ. ਆਰ. ਓ.) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮਾਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 60-65 ਲੱਖ ਟਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਖਪਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੈ।

ਤਿਓਹਾਰਾਂ ’ਚ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਣ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖੰਡ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ : ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ

ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੁ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ’ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ’ ਹਨ ਪਰ ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਜਿਣਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਕਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਖੰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿੱਲ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 32-33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 33-44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹਨ। ਈਥੇਨਾਲ ਲਈ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ 3.55 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ 2.78 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।