ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣੀ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌੜੀ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ 2.84 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ 1.92 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 1.02 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਡਿਟੇਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੁਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਡਿਟੇਲ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  

ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਪੀ.) ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਬਿਊਰੇ ਲਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ  ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ 3000 ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਜਲਦ ਹੀ 2500 ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।