ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ, 2030 ਤੱਕ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਲਦੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹਲਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਇਕ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ED ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ, ਲੱਗਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਦੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਦੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 603 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਦਵਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ) ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਹਲਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, 15 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8