ਫਿਊਚਰ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੇਬੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ, CCI ਦੇ ਚੁੱਕੈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਟੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਸੇਬੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਬੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਰਾਇ ਫਿਊਚਰ-ਰਿਲਾਇੰਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਿਊਰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।