UPI 'ਤੇ MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

Tuesday, Sep 22, 2026 - 12:12 PM (IST)

UPI 'ਤੇ MDR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ MDR ਨਿਯਮ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 325 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ 11 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ IV ! 'ਲੁੱਟ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, MDR ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paracetamol ਤੇ BP ਦੀ ਦਵਾਈ Quality test 'ਚ ਫ਼ੇਲ,  ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ MDR ਨਹੀਂ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ MDR ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੀਸ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ UPI ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ MDR ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਪ/ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਮੁੜ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਸਾਲੇ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਲਗਭਗ 96% ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ MDR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 96% P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ MDR ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਮੰਨਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : FSSAI ਦਾ Nestle India 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ : ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 3 ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਮਡੀਆਰ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹਿਸਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਦੀ Hallmark ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News