Facebook ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਿਆਸੀ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਨੁਸਾਰ  ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਗੂਗਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ

ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਜਾਰਜੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਯੂ.ਐਸ. ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'Netflix Party' ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਵੇਖੋ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਚੋਣਾਵੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ 'ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ' ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Truecaller ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਐਪ, ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।