ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ''ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੈਅ, ਜਾਣੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ''ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (Export) 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 23 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ 33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਨਾ ਆਵੇ।

ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
1.  ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2.  ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ: ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਾਮ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।