''ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ''

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਜੈਮਸ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ. ਜੇ. ਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਸੋਨਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 28-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 6 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਲੈਟੀਨਮ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਪਾਇਲਟ, 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ : ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ.

ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ‘ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ. ਈ. ਪੀ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  EPFO ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਢਵਾ ਸਕੋਗੇ PF ਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦਰ ਕੋਟਾ (ਟੀ. ਆਰ. ਕਿਊ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਨ.) ਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਟਾ 2022 ’ਚ 120 ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 200 ਟਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਘਰੇਲੂ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ OTP ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ! BHC ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਗਹਿਣਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ

ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੈਮਸ ਐਂਡ ਜਿਊਲਰੀ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ. ਜੇ. ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੋਕੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਫਾ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ

ਜੀ. ਜੇ. ਸੀ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

‘ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕੋਟਾ ਰੋਕ ਬਿਹਤਰ’

ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (ਸੀ. ਏ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਟਾ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੱਦ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ’ਚ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਲਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ Bank Strike ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਈਸ਼ਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਾੜੀ ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਲਾਊਜ਼, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ 'ਅੰਬ' ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt