ਐਲਨ ਮਸਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰਨਗੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)– ਭਾਰਤ ’ਚ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈੱਟ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਟੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਮੇਕਰ ਟੈਸਲਾ ਲੋਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੈਂਕ Barclays 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨੌਕਰੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਡਿਟੇਲਡ ਪਲਾਨ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਲਿਊਮ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 12,000 ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਰਿਆਇਤ 30,000 ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਐਗਜਾਮਿਨ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ 5 ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਧਿਆਨ

ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰ ਮੇਕਰ ਨੇ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (10,000 ਯੂਨਿਟਸ) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ. ਵੀ. ’ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 50,000 ਈ. ਵੀ. ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸ਼ਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੀ ਦੌੜ, ਜਾਣੋ ਇਕ ਡੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ

ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰੇਡ ਯਾਨੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ., ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯਾਨੀ ਐੱਮ. ਐੱਚ. ਆਈ., ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 40,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Zomato-Swiggy ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰ ਮੇਕਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਅ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8