ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਕਪੂਰਥਲਾ (ਸੁਸ਼ੀਲ)-  ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਚੋਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 11 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ" ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਧਣਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ! ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ "ਬੇਕਸੂਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ" ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ Weather ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ Latest ਅਪਡੇਟ! ਜਾਣੋ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 3 ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਫ਼. ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਸਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ! ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਏ ਰਸਤੇ, ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8