ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 6 ਗੁਣਾ ਵਧੀ

Saturday, Dec 06, 2025 - 06:56 PM (IST)

ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 6 ਗੁਣਾ ਵਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ’ਚ 6 ਗੁਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਦੇ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ’ਚ 11.32 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਨੇ 14,065 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ FD ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤੈਅ

ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਮ. ਲਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 2020-21 ’ਚ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਬਰਾਮਦ 2014-15 ’ਚ 38,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ’ਚ 3.26 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 22,000 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ’ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News