ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟੇਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਅੰਕਗਣਿਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰੂਡ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਿੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 9,45,258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੇ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 9,45,258 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ 6,30,474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ 7,49,485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ 'ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 3,14,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 23 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80.73 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 40.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 19.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 8.18 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ 17.16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 36.64 ਰੁਪਏ 'ਚ 25.34 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 11.30 ਪੈਸੇ