NPA ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਅੰਤਰ

ਮੁੰਬਈ—ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ  ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੇਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਖਾਤੇ ਦੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸੇਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਜਨਿੰਗ 'ਚ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੋਖਿਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਣੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫੱਸ ਸਕਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਅਚੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਤ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਲਈ 6355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ 4177 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਇਹ ਕਰਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ, ਇਨਫਰਾਸਟੱਰਚਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 81% ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਧਨ ਹੁਣ ਸਟੈਂਰਡ ਅਕਾਉਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਰਡ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਕੈਟਿਗਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਲੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਝੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਲਈ 5633 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਤਭੇਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2016 'ਚ 9480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐੱਮ.ਡੀ.ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ' ਅਸੀਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਰੁਪ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।'
ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2016 'ਚ 5104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਤਭੇਦ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.ਦੇ ਪੂਰਵ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈ ਵੀ ਰੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਗਸਤ ਅਸੇਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਡਿਸਕਵਾਲਿਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਤਭੇਦ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਣ ਅਕਾਉੁਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਡਰਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹੀ ਹੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਐਕਸ ਦਾ ਲੋਨ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਈ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।'