ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ : ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ

08/21/2019 10:15:06 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਟੋ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਸਤ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ

ਓਧਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਹਾਇਰਿੰਗ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਟੋ ਮੇਕਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ 1000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਅਖੀਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ, 2017 ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ 54 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ, 2018 ’ਚ 57 ਲੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਹ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੌਬ ਗਰੋਥ ਸਿਰਫ਼ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ

ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੌਬ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਸਤ ਪੈ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ

ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਇਰਿੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੌਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਗ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਬਰਨ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


Related News