ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਰਿਣਦਾ ਅਯੋਗਤਾ ਐਕਟ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਈਬੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 9 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨਵੀਂ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ  90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 7, 9, 10 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸੈਕਸ਼ਨ 7: ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 9: ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ (ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 10: ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।