ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ:  IT , ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਟੈਂਟ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ: ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 (ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   LPG ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ PPF, NPS ਅਤੇ SSY ਖਾਤੇ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ), ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਸੋਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ!! ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਰ'ਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?

IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ:

• ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ।
• ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ।
• ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
• ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ (Public Order) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਏ LPG ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਬਦਲ ਗਏ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt