ਇਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ

ਨਵੀਂਦਿੱਲੀ— ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਾਣੀ ਇਕ ਬਾਰ ਫਿਰ  ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲੇਕਾਣੀ ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਮੀਰਕਾ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, '' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਨੈੱਸ ਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ।'
ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਲੇਕਾਣੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਇੰਫੋਸਿਸ  ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖੇਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਮੈਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਸ਼ਾਈ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਵੇਂਕਟੇਸ਼, ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੂਪਾ ਕੁਡਵਾ ਅਤੇ ਜੇਫ ਲੇਹਮੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਈ.ਓ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਾਣੀ, ਗੈਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੀਲੇਕਾਣੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ਿਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜੂਨ 2009 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੰਫੋਸਿਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਦੋਬਾਰਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇਕਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ।
ਇਨਫੋਸਿਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 12 ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੇ ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਣੀ ਨੂੰ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ ਪਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲੇਕਣੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੀਲੇਕਣੀ ਮਾਰਚ, 2002 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2007 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ.ਈ.ਓ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੂਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁੰਜੀਕਰਣ 'ਚ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।