ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ Tax
Friday, Jan 02, 2026 - 12:29 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਅਫਲੌਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਾਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਾਫ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 12-18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ GST ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ $500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ - ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਰੋਹਿਤ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਸਿਕ GST ਰਿਟਰਨ, ਤਿਮਾਹੀ TDS ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਾਫ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਦਮੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਏਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ" ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜੀਉਣਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2026 ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸੌਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ' ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ?
