ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਮੰਗ: ਕ੍ਰੇਡਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਦੇਸ਼  ਦੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਨੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਲ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੇਡਾਈ  ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਥੇ  ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ  ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ  ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।” 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਲ ਹੱਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਟਾ  ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਬਜਟ ’ਚ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ।

ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਲ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁੱਲ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ  ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੇ ਘਰ ’ਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਸਿਰਫ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.  ਨੂੰ ਵੀ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।