ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਏਅਰ-ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ, GST ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, GST ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ GST ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਤਪਾਦ 18% GST ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ-UPI ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀ ਹੋਈ GST ਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸੋਨਾ ਜਾਏਗਾ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ! ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਹਲਚਲ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ

GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ "ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡੋਰਾ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਨ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ "ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    Silver All Time High: ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੋਨਾ , ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਚਾਂਦੀ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਤੇਜ਼ 

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt