Facebook ਤੇ Whatsapp ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਤਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
Sunday, Jan 10, 2021 - 06:36 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀਏਟੀ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਵਟਸਐਪ (ਵਟਸਐਪ) ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸੰਪਰਕ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੈਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਸਤੇ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ Pocket wallet ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋ ਬੁਕਿੰਗ, ਮਿਲੇਗਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯਾਦ
ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲੂਣ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਛੋਟ, ਜਾਣੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆਫ਼ਰਸ ਬਾਰੇ
ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਰਟੀਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਰਤੀਆ ਅਤੇ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਕਰੋ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।