ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਾੜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਖਵਾੜੇ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਸਾਲਾਨਾ 22 ਪੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬੀਨੇਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੰਟਰੀ ਵਾਹਨ ਬੇੜਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵੀ.ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।