AGR ਮਾਮਲਾ : SC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ-ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ AGR ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਉਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ/ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 92,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ  

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਐਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ(DOT) ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।