ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

2021-03-22T18:29:51.387

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ (ਸੈਂਡਸ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਟਰਨ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DGCA ਸਖ਼ਤ, ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਹਾਜਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 

ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਪ Sandes ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਡਸ ਇਕ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਡਸ(Sandes) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2016, ਆਧਾਰ ਨਿਯਮ 2016 ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਧ ਰਹੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮਹਿੰਗਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


Harinder Kaur

Content Editor Harinder Kaur