PLI ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 25,938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (ਪੀਐੱਲਆਈ ਆਟੋ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ FY23 ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮੂਲ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ FY23 ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ OEMs ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (AAT) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ PLI ਵਾਹਨ ਲਈ SOP ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੇਕਾ ਆਡੀਟਰ (ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ DVA ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ SOP ਦੇ ਕਾਰਨ, OEMs ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਅਰ-3 ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।