ਕਾਰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ''ਚ ਲੱਗਣਗੇ 40 ਸਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ.ਸੀ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਠ ਦਾ ਮਾਪਕ) ਹਰ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।
ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਔਸਤ ਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਗਵ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਰ ਮਾਲਕੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 30 ਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ 221 ਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ 2000-2010 'ਚ ਪੈਸੰਜਰ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰੀਬ 10-12 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਇਹ 19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ, ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੁੱਲ 40 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।