ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.
03/18/2018 5:16:25 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਟਾ.)-ਬੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਜਾਂ ਨਾਨ-ਸਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸਟੇਟ ਜਾਂ ਬੈਡ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਕਾਰਨ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀਰੀਅਨ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਡ ਡੈਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਛੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ
2015 ਵਿਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੀਵਿਊ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2015 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 1. 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 5. 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ 33 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਨਅਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ-ਡੇਇਸ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਡ ਟਾਪ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਦਰਜਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਸਟੀਲ, ਆਟੋ ਪਾਟਰਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ) ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ।
ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 'ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਅਪ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
