ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਡ, ਰਾਤ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਸਵੇਰੇ ਹਟਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪਿਆਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਪਿਆਜ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਆਜ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਿਆਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪੀਲੇ ਮਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਪਿਆਜ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਭਾਵ 4 ਮਈ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ (ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ) 550 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ (ਲੱਗਭਗ 45,850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ) ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਸੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ?

ਅਲਨੀਨੋ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਆਜ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਿਆਦ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2023-24 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 254.73 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 302.08 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੀ।

ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਿਆਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂ. ਏ. ਈ., ਭੂਟਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮਾਰੀਸ਼ਿਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 99,150 ਟਨ ਪਿਆਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।