ਸਰਕਾਰ ਨੇ DTH ਸੈਕਟਰ ''ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ FDI ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਚ.)' ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਚ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਚ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਚ. ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁਣ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਚ. ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਆਈ. ਅਤੇ ਬੀ.) ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ (ਡੀ. ਟੀ. ਐੱਚ.) ਸੈਕਟਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।