ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 1% ਛੋਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ
Thursday, Nov 05, 2020 - 12:13 PM (IST)
ਮੁੰਬਈ(ਇੰਟ.) – ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਰ (ਸਿਆਮ) ਨਾਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਲਾਗੂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਨਿਕਾਸੀ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਓ.) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 786 ਨੰਬਰ ਦਾ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਮੀਰ! ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ!
ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ। ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ Current Account ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼, 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ