ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ 1974 ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਆਦਿ ਅਪਣਾ ਕੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਿੰਸਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ :

1. ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਪੂਰਾ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਸ ਜਵਾਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

4. ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5. ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਬਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਤਰਫਾ ਭੋਂਪੂ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

6. ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਵਾਰਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

7. ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।

8. ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

9. ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 275 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 100 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰਟਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ (ਰਿਟਾਇਰਡ)