ਕੀ ਅਡਾਣੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ

ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਅਾਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦਾ ਇਕ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 15 ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਡਾਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਬਰਥਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਕਾਲਮ ’ਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 14 ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਦੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਐਕਟ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਪੀ. ਏ.), ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਸਮੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।’’

ਅਡਾਣੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਥੰਮ੍ਹ (ਫੇਅਰ ਇਕਾਨਮੀ ਪਿੱਲਰ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ’ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ’ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਲੈਰਸ ਲਾਅ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆਰ. ਵੀ. ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਨਿਰਪੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ‘ਚਿੰਤਾ’ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਸਵਜੀਤ ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਡ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’

ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’

ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ 6 ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 228 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਰਵੀ ਦੱਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ