ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ

ਇਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਅਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਡਾਟਾ ਗਰੀਬ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਅਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਸਰ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਾਰੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ’ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਬੈੱਡ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।

ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੈ ਹਿੰਦ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ :

1. ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀਅਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖੁਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2. ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਸੂਚਕ ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁਫਤ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਅਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

3. 6 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਚ 10 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ, 1.5 ਕਿਲੋ ਦਾਲ, 800 ਮਿ.ਲੀ. ਤੇਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ।

4. ਮਨਰੇਗਾ ਗਾਰੰਟੀ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ 200 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਅਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

5. ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਪਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

6. ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਮੁਦਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ’ 6 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

7. ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਚਿਅਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰੋਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 2021 ’ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ 2021 ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗਾ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।