ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਆਈਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,

ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 95,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਕੀ ਤਨਖਾਹ-ਗਾਰੰਟੀ ਮਾਡਲ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, 2026 ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਜਨਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਾਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ।

ਦਲੀਲ ਸਿੱਧੀ ਸੀ—ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ—ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨਵਜੰਮੇ ਹਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ—ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਵਿਕਸਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ।

ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਕੁਸ਼ਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਅਕਸਰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਪਰ 2026 ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਖਪਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਲਗਭਗ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 64 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 378 ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਆਜੀਵਿਕਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ—ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਅਨਾਜ, ਮਸਾਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ 44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਕੱਪੜੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਕਰਣ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਹਿੱਸੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਦ ਅਤੇ ਲਘੂ ਨਿਰਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੰਗ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ’ਚ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ।

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ’ਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ; ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

—ਪੂਰਵੀ ਮਹਿਤਾ

(‘ਆਈ. ਈ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)