ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ!

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ (ਬਟੇਂਗੇ ਤੋ ਕਟੇਂਗੇ ਜਾਂ ਬੰਟੇ ਰਹੋਗੇ ਤੋ ਕਟੋਗੇ) ਅਤੇ ਸਪਾ (ਜੁੜੇਂਗੇ ਤੋ ਜੀਤੇਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਥ ਰਹੋਗੇ ਤੋ ਜੀਤੋਗੇ) ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ, ਦਲਿਤ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਏ.) ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜੋ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵੋਟਰ ਦਮਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬਟੇਂਗੇ ਤੋ ਕਟੇਂਗੇ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਘੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ 80 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ (ਮਸੌਦਾ) ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 28ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ, ਆਲ ਬੰਗਾਲ ਇਮਾਮ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਕਆਊਟ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ, ਮਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ : ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਸਥਾਈ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 17 ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, 71 ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 16 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਤੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮੰਗ ਸਿੰਘਾਰ ਅਤੇ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

ਰਾਹਿਲ ਨੋਰਾ ਚੋਪੜਾ