ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾ’ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਈ.) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਈ. ਕੀ ਹੈ?

29 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-25 ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 90:10 ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਤਰ ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਰਸਮੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਰਸਮੀਕਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਪੈਕਿੰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਵਧੇਰੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿੱਖ (ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ) ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ اਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਲਗਭਗ 16 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ?

30 ਜੂਨ ਤੱਕ, 5,954.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14,480.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 200,421 ਸੂਖਮ ਫੂਡ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੀ. ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਐੱਮ.ਈ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

—ਵਿਜੇ ਸੀ. ਰਾਏ

(‘ਮਿੰਟ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)