ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਨਹੀਂ

ਆਈ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਈ. (ਇੰਡੀ) ਗੱਠਜੋੜ ਅਧੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ, ਆਪ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ., ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਆਂਇਕ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਆਦਿ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (2012) ਤੋਂ ਹੀ 'ਆਪ' ਨਾਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ (2011) ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।

ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਂਗ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣੀ-ਕਥਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 2013 ਵਿਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲੜੀਆਂ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ‘ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ’ (ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ-ਵਾਹਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਦਿਲ’ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 10 ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇਖ ਕੇ ‘ਕੰਬ’ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਆਦਿ ’ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1952 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਤੰਬਰ 1966 ਵਿਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਕੌਂਸਲ (ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 1967 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣੇ।

ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਝਾਅ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ। 1977-83 ਵਿਚ ਵੀ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਨੀਤੀਗਤ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂ 1993 ਵਿਚ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ 70 ਵਿਚੋਂ 49 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 1998 ਤੱਕ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ 1998-2013 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ (1998-2004) ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2013 ਤੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀ-ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ?

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ‘‘ਬਕਵਾਸ’’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹਨ।

ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ-ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ-ਮੁਖੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕੱਠੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

–ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ