ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦੈ ਦੇਸ਼

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ

ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੈਰੇਟਿਵ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਦਿਸਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ (ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ) ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ–ਸ਼ਕਤੀ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। 2002 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਮੁੱਖ ਦੰਗੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਾਰੇ 5 ਕਰੋੜ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ’ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗਾਇਬ

ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ।

ਯੂਰਪ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਤਕ ਟਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ।

ਵਿਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਸੀ–ਅਯੁੱਧਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਨ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਹੁ–ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁ–ਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੀ. ਏ. ਏ.-ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।