ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚੋਂ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਗਾਇਬ ਹੈ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਪਰ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਉਭਰਿਆ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਦਿਸਿਆ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਗਲਤ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂ- ਜਿਉਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਆਸ ਬਣੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ, ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਛਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਅਖੀਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ 125 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾ ਸਾਲ ’ਚ ਕੋਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲੋਕ-ਫਤਵੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਇਹੀ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਿਰ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਉਭਰੀ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਰਾਜਦ ਦੇ ‘ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ’ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਠਿਆ ਪਰ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਈ ਵਾਅਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਅਤਿ ਪੱਛੜੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ 29 ’ਚੋਂ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਮਗਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ। ਪਰ 70 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 19 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀਆਂ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਦ (ਯੂ) ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਓਧਰ ਓਵੈਸ਼ੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਨੇ ਵੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਖੁਦ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲੋਕ ਅਾਧਾਰ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ। ਇਕ ਤੱਥ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਝੁਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਚੋਣ-ਜਿੱਤ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਰਤ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਵਾਪਸ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਬਦਲਹੀਣਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 ’ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ’ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਕੜ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਲਕਾਪਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਇਕ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਮ.ਆਈ. ਐੱਮ. ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਅਹਿੰਸਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।