ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੋਵੇ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀਆਂ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ . ਪੀ. ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1-5 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ 2030 ਤੱਕ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ ਇਹ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 320 ਤੋਂ 325 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਨਾਜ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ, ਘੱਟ ਗਲੂਟਾਮਿਕ, ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ, ਰਸਾਇਣ ਰਹਿਤ ਅਨਾਜ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰੋਤ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ