ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ 
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.), ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 2009 ’ਚ 30 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2014 ’ਚ 34 ਅਤੇ 2019 ’ਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2009 ’ਚ 14 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2014 ’ਚ 21 ਅਤੇ 2019 ’ਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 427 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 2020 ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 104 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਦ ਨੇ ਅਤੇ 77 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੁਝਾਣ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਗਾਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਹੋਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ।

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ ਗਵੱਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜੀਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉੇੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਰੁਝਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਅਤੇ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਮ ਪਰ ਵੱਧ ਸਮਰਥ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਹਨ।