ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਜਟ ਅਾਦਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚਕਿੱਤਸਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਈ ਅਾਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਹਰ ਬਜਟ ’ਚ ਅਕਸਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਰ, ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧਾਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਾਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 6-7 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਖਰਚ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵਧੇ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਠੋਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ। ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 74 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ?

ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਾਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚ 40500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 27500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹੋ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਲਾਉਣ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।