ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ

ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਲ ਪਸੀਜਣ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਟੈਂਟਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਜ਼ੁਲਮਪੁਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ?

ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹਨ ਜੋ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੱਬ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵ ਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 1.30 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 58 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 68 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਇਕ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟਿੰਗ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਨਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ’ਚ ਪੈਦਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੌਂ’ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ’ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਲ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ।’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਕਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਾਕੂ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਕ ਮਨ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਟਕ ਗਏ ਹਨ।