ਮੌਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ

ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਔਸਤਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਰਾਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਗ (ਜਦ (ਯੂ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹਮ), ਮਹਾਗਠਜੋੜ (ਰਾਲੋਦ, ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ), ਲੋਜਪਾ (ਪਾਸਵਾਨ) ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗਠਜੋੜ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ

ਬਿਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2019-20 ’ਚ 1,34,226 ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 46,664 ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਹੈ। 3888 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਔਸਤਨ ਮਾਸਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰੀ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ , ਚੰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਧਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਔਸਤ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 42.5 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 46.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 36.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।

ਇਕ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ’ਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਬਿਹਾਰ ’ਚੋਂ ਵਗ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ’ਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। (ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ।)

ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕਾਰਜਬਲ ਹੈ (ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।)

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਨ (ਇਸ ’ਚ 278 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ।) ਇਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 2011-12 ਅਤੇ 2018-19 ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 6.6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਇਕ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਸਤ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ 7.73 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। 2005 ਅਤੇ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 43,183 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,61,980 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ।

‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਉਧਾਰੀ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਯਮਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਸਿੱਟੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਸ਼ੋ 55 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (2018-19)। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬਿਹਾਰੀ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ?

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤਕ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਿਓ।’’

ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ

ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਚ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੇ. ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਪਹਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਠਾਅ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬਿਹਾਰ ਢਲਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤਕ 157 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 51 ਅਪਰਾਧ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 18 ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪਿਸਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਹੀਣ ਕਰਨਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।