ਅਲੱਗ ‘ਰੇਲ ਬਜਟ’ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਬਹਾਲ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਇਕ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ, ਇੰਜਣਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਦਲਾਅ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਦਸਤਕ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਈ। ਬੀਕਾਨੇਰ-ਗੁਹਾਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੋਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਪਰ ਰਸਤੇ ’ਚ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਟੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਆਦਿ-ਆਦਿ ਪਰ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮੁੱਢਲੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਲਿਕ। ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਤੜਫਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਲ ਸਿਸਟਮ। ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਖਲੇ ਰੇਲ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੜੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਠੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਲਦਾਰ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਰੇਲ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟੜੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਬੀਕਾਨੇਰ-ਗੁਹਾਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 5 ਸੂਬਿਆਂ, 34 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਟ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੜੀ ’ਚ ਤਰੇੜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਪਟੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਦਰੁੱਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਜਾਣ ਪਰ ਰੇਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੱਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੇਲ ਤੰਤਰ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਲਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਗੁਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕੇ।

ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਮੱਲ੍ਹਮ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜੋ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਾਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਘੋਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ?

ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ