ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ ''ਫਰਿਸ਼ਤੇ''

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ’ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ, 2024 ’ਚ ਐਲਾਨੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 384 ਹਸਪਤਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 146 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 238 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ’ਚ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇੇਖੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। 2022 ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 36.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ 1264 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 462 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 53 ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਰਜ 215 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 140 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 138 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ (ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ)। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2022 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 4688 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 3372 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਭਾਵ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਨਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ 2023 ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਕੁਲ 320 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ 2017 ’ਚ ਹੋਈਆਂ 312 ਮੌਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਬੂ ਸਪੀਡ ਰਹੀ। ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਹਗੀਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਮੂਕਦਰਸ਼ੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਖੁਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਬੇਲੋੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ‘ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ’ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਥਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸਾਹਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ’ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਮੁੱਲੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ‘ਮਾਨਵ’ ਹੋੋਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਅਸਲ ’ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਤੋਂ ਅਣਛੂਹੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਚ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ’ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ!

ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ