ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ’ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ

ਪੂਨਮ

ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਆਖਿਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 1045 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲੱਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਟਰੱਸਟ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਖ ਰਹੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਗਰਮ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂੁਆਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਵਿਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ।

6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਲਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ‘ਰਾਮ ਰਣਨੀਤੀ’ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੂੰਜ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਮੰਨਿਆ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਬਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ : ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਲਈ 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮਲੱਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ‘ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾਵਾਦੀ, ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ–ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿਓ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ‘ਰਾਮ ਧੁਨ’ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਮਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ (ਦੇਸ਼) ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ‘ਇਮਾਮ-ਏ-ਹਿੰਦ’ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜੀਣਾ-ਮਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

(pk@infapublications.com)