ਰਿਓੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖੋਰਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਬੁਦੇਲਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ‘ਰਿਓੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ’ ’ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ’ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ।

ਪਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ‘ਰਿਓੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ’ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਿਕ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਿਬਹਾਰ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਖਤਰਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਮੌਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2022-23 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ 5 ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਰ ਹੈ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਉਧਾਰੀ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਕੇਜ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਧਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ। ਜਨਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਤਕਾਲ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਅਸਰ ਹੈ ਿਨੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਠਹਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਬਿਜਲੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਦੇ ਓਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੋਣ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਰਿਓੜੀ ਪੈਕੇਜ’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ., ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ‘ਦਰਿਆਦਿਲੀ’ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੁਲ ਬੋਝ ਲਗਭਗ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਬਟੋਰੂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਤਿਲਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਗਾੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਡੁਬਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਸ ਤਤਪਰਤਾ ਜਾਂ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਚੋਣ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਵਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਰਿਓੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ’ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2025-26 ਤੱਕ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

–ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ