ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ

ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਲਗ ਜੋ ਪਿੰਡ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਕ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਚਲੋ’ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ’ਚ 1960 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਦੂਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਤੀਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ। ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਆਏਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ।

ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਅੌਰਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਜਾਤ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚੱਲਣਗੇ।

ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੇ। ਦਲਿਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਵਾਂਝਿਆਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ (ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਰਾਜ) ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 2,25,832 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 200 ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 500 ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ, ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 1000 ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 31 ਤਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 6 ਤੋਂ 20 ਤਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 5 ਤੋਂ 13 ਤਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 16 ਤੋਂ 31 ਤਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਪੰਚ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ : (1) ਨਿਆਇਕ, (2) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ’ ’ਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਵੇਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ, ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ, ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਪਿੰਡ ’ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਾਗ-ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਛੱਪੜਾਂ ’ਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

-ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ