‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਆਏਗਾ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 190 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣਾ, ਕੱਚੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਕਾਸ਼ਾਯਰ ਅਤੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਧਨ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ‘ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਹੈ, ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲੋ’ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖੋਦਾਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ‘ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲੋ’ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ‘ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੋ’ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਜਨ ਧਨ-ਆਧਾਰ-ਮੁਦਰਾ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਉਡਾਣ, ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆਈ ਗਲਿਆਰਾ, ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ, ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਪਮਾਨ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਵਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਪੀ. ਐੱਮ. ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸਮੇਕਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਢੋਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਮੈਪ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਿਯੋਜਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਇਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਿਰਮਾਣ 2014-15 ’ਚ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2020-21 ’ਚ 33.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ/ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 11.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 721 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 1,058 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੋਜਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ)